ठाणे : आदिवासी समाजासाठी सध्या असलेल्या योजना कालबाह्य झाल्या आहेत का. त्या योजनांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे का याचा आढावा प्रशासनाने घ्यावा. जेणेकरून त्या योजनांमध्ये सुधारणा करुन आदिवासी समाजापर्यंत त्याचा लाभ पोचविता येईल, अशा सूचना राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी आज येथे दिल्या.
श्री. पंडीत यांनी आज ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील  शिक्षण,वैद्यकीय सुविधा,जातीचे दाखले,बालविवाह, वनजमिनी इत्यादींचा आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, अपर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये, पशुसंवर्धन उपआयुक्त अधिकारी प्रशांत कांबळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक अधिकारी कैलास पवार, शहापूरच्या कात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी आर. एस. किल्लेदार, उप वनसंरक्षक सचिन रेवाळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. 

विषयनिहाय आढावा घेऊन श्री. पंडित म्हणाले की, गेल्या बऱ्याच काळापासून तरतूद नसलेल्या किंवा नाममात्र तरतूद असलेल्या योजनांचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणा करता येतील का. याबद्दल माहिती द्यावी. अनेक आदिवासी बांधवांना आधार कार्ड, जातीचे दाखले मिळावेत, यासाठी तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे. आदिवासी बांधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी वेगळ्या योजना आणता येतील का याचा विचार व्हावा. आदिवासी भागात वनजमनीचे दावे  व जमीन मोजणीचे दावे प्रलंबित आहेत ते तात्काळ निकाली काढावेत. वैद्यकीय सेवेचा तुटवडा असलेल्या आदिवासी भागात वैद्यकीय तज्ज्ञ उपलब्ध करुन देण्यात यावे, अशा सूचनाही श्री.पंडित यांनी केल्या. 

श्री. शिनगारे यांनी सांगितले की, आदिवासी बांधवांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशील रहावे. राज्य शासनाने गरिबांसाठी दिवाळीत आनंदाचा शिधा वाटप करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्या किट आदिवासी बांधवांपर्यंत लवकरात लवकर पोचतील याचे नियोजन करावे.