मुंबई, : - डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत राबवावयाच्या बाबींमध्ये बदल करण्यात आला असून १० गटांच्या समुहाची शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) स्थापन करावयाच्या तरतुदीसोबतच १० गटांच्या समुहाची शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) स्थापन करण्यास व विपणन सुविधेकरिता समूह संकलन केंद्राची उभारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागामार्फत   निर्गमित करण्यात आला आहे.

               डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत राबवावयाच्या बाबींमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारित तरतूद करण्यात आल्या आहेत.

        नैसर्गिक सेंद्रीय शेती क्षेत्र विस्तार - राज्यातील नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीस चालना देण्यासाठी ही योजना प्रस्तावित करण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत ५० हे. क्षेत्राचा एक गट याप्रमाणे १० गटांचा एक समुह व त्या समुहाची शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा सहकार कायद्याअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) स्थापन  करावयाची आहे.

        गटस्तरावर जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र - गट स्तरावरील एका शेतकऱ्याच्या शेतात नैसर्गिक व सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती  करण्यासाठी एक जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र (Bio-Input Resource Centre) स्थापित करण्यासाठी खर्चाच्या 75 टक्के किंवा रु. 1.00 लाख यापैकी जे कमी असेल ते अर्थ सहाय्य  देय असेल व उर्वरित शेतकरी/ गटाचा हिस्सा असेल. याकरिता २ टक्के आकस्मिक खर्चासह एकूण रु १३४.८४ कोटी इतक्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता देण्यात येत आहे.

            शेतकरी उत्पादक कंपनीस पणन सुविधेसाठी अर्थसहाय्य - शेतकरी उत्पादक कंपनीस्तरावर पणन सुविधेसाठी एक विक्री केंद्र स्थापन करावयाचे असून त्याकरिता वाहन खरेदी किंवा विक्री केंद्र बांधणीसाठी खर्चाच्या ७५ टक्के किंवा रु ४.५० लाख यापैकी जे कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य देय असेल. तसेच प्रसिद्धी, विक्री मेळावे इत्यादी करिता ५० हजार रुपये व समूह संकलन केंद्र उभारण्याकरिता रु.१०.०० लाख अर्थसहाय्य देय असेल. त्याकरिता २ टक्के आकस्मिक खर्चासह एकूण रु. २०४.५७ कोटी इतक्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता देण्यात येत आहे. अशा प्रकारे या योजनेत सुधारित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

            राज्यात नैसर्गिक/सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनला  सन २०२२-२३ ते सन २०२७-२८ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आली आहे.