मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींच्या घरांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी शासनाने गंभीर विचार सुरू केला आहे. महाराष्ट्र कुल व शेतजमीन अधिनियम 1948 च्या कलम 18 आणि 19 नुसार नंदुरबार जिल्ह्याच्या तळोदा शहरातील गावठाणमधील घरे अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांची असून, त्या जमिनीवर अनेक वर्षांपासून ते वास्तव्यास आहेत. शासन या जमिनींच्या कायदेशीर नियमितीकरणासाठी सकारात्मक असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

विधान परिषद सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सुचनेद्वारे प्रश्न मांडला, या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना मंत्री श्री. बावनकुळे बोलत होते.

            मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने काही आदेश पारित करून जहागीरदारांचे हक्क मान्य केले आहेत. तथापि, या आदेशाविरोधात रिव्ह्यू पिटिशन किंवा सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखल करता येऊ शकेल का, याचा शासन विचार करत आहे.

हे अतिक्रमण जवळपास ७५ वर्षांपूर्वी झाले असल्याने महाराष्ट्र महसूल जमीन अधिनियमनुसार अशा अतिक्रमणांचे कायदेशीर रूपांतर करता येईल का, याचाही गांभीर्याने अभ्यास केला जात आहे. आदिवासी कुटुंबांची घरे नियमित करून त्यांचे घर सुरक्षित करणे ही तातडीची गरज असून लवकरच यासाठी एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येणार आहे. कायदेशीर, प्रशासकीय आणि न्यायालयीन मार्गांचा उपयोग करून या नागरिकांचे संरक्षण केले जाईल, असे महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

000