CRIME BORDER | 26 December 2025 | 03:04 PM
Dr. Shashikant Kale
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातील दुकानं, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि मनोरंजन स्थळं 24 तास खुली ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि व्यवसायाला नवी चालना मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. मद्यविक्री करणाऱ्या आस्थापनांना या यादीतून वगळण्यात आलं आहे. पण आता सरकारच्या या निर्णयावरून राजकारण सुरू झालं आहे.अशा स्थितीत सरकारच्या या निर्णयाचा जनतेला आणि व्यापाऱ्यांना खरंच फायदा होईल का? याबाबत हॉटेल-रेस्टॉरंट व्यवसायिक आणि सामान्य जनतेला नेमकं काय वाटतं? तसेच, यावर नेते मंडळींचं मत काय? याचा आढावा 'ईटीव्ही भारत'नं घेतला आहे.निर्णयामागे सरकाचा विचार काय? : सरकारनं घेतलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये 24 तास दुकानं, मॉल्स, रेस्टॉरंट्स सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे रात्रपाळी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अन्न, औषधं आणि इतर अत्यावश्यक सेवा मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर होतील. याचा थेट फायदा कामगार वर्गाला होणार आहे. शिवाय, पर्यटन, व्यवसाय आणि रोजगार यालाही चालना मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
रात्रपाळी काम करणाऱ्यांची काय प्रतिक्रिया? : सरकारच्या निर्णयाबाबत 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना मुंबईतील कर्मचारी यश हेलेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितलं की, “मी कामानिमित्त नेहमीच नरिमन पॉईंट, फोर्ट या भागात येत असतो. मात्र, अनेकदा कामावरून निघताना उशीर होतो, त्यामुळे उपाशीपोटी घरी जावं लागतं. कधी कधी तर गाड्या देखील निघून जातात, मग पहिल्या ट्रेनची वाट पहात स्टेशनवर थांबावं लागतं.”सरकारनं मुंबईतील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स 24 तास सुरू ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय माझ्यासारख्या अनेक कामगारांना उपयोगी ठरेल, असं हेलेकरांनी सांगितलं. तसेच, केवळ हॉटेल आणि रेस्टॉरंटपुरता हा निर्णय मर्यादित न ठेवता, बस आणि ट्रेनसेवा देखील रात्री सुरू ठेवण्याचा विचार सरकारनं करावा, अशी मागणीदेखील त्यांनी केली.
व्यवसायिकांकडून स्वागत : शासनाच्या निर्णयासंदर्भात आम्ही हॉटेल व्यवसायिक विहार भुवड यांना विचारलं असता त्यांनी सांगितलं, “मागील 6 वर्षांपासून मी या व्यवसायात आहे. राज्य सरकारनं संपूर्ण महाराष्ट्रातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, थिएटर्स आणि मॉल 24 तास सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचं मी एक हॉटेल व्यवसायिक म्हणून मनापासून स्वागत करतो. यामुळे आमच्या व्यवसायात वाढ होईल, अशी आशा आहे.”ते पुढे म्हणाले, “अनेकदा दुकान बंद करत असताना ग्राहक येतात, मात्र बंद करण्याची वेळ झाल्यानं त्यांना परत पाठवावं लागतं. आता सरकारच्या या निर्णयामुळे कोणताही ग्राहक उपाशी परत जाणार नाही, आणि याचा फायदा जास्तीत जास्त लोकांना तसेच व्यावसायिकांनाही होईल.”
वाइन शॉप्स, डान्स बार, हुक्का पार्लरचं काय? : सरकारनं जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार काही महत्त्वाचे नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत. शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे की, वाइन शॉप्स, बिअर बार, डान्स बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक आणि परमिट रूम यांना 24 तास सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. या आस्थापनांवर यापूर्वीप्रमाणेच विद्यमान कालबद्ध नियमच लागू राहतील.'कर्मचाऱ्यांना विश्रांती द्यावी लागेल' : शासन निर्णयात असंही म्हटलं आहे की, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 च्या कलम 16 (1)(ख) नुसार, आस्थापना आठवड्याच्या सर्व दिवसांमध्ये सुरू ठेवता येतील. मात्र, प्रत्येक कर्मचाऱ्यास सलग 24 तासांची साप्ताहिक विश्रांती देणंदेखील बंधनकारक आहे.तसेच, कलम 2 (2) नुसार 'दिवस' हा मध्यरात्रीपासून सुरू होणारा 24 तासांचा कालावधी मानला जातो. त्यामुळे कलम 16 (1)(ख) मधील तरतुदींच्या अधीन राहून, मद्य विक्री व पुरवठा करणाऱ्या आस्थापना वगळता इतर सर्व आस्थापना 24 तास सुरू ठेवता येतील, असं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
व्यापारी संघटनेकडून निर्णयाचं स्वागत : सरकारच्या निर्णयाचा व्यापारी वर्गाला प्रत्यक्षात फायदा होईल का? असा प्रश्न आम्ही व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष वीरेन शहा यांना विचारला असता त्यांनी सांगितलं, "हे महाराष्ट्र सरकारचं एक सकारात्मक पाऊल आहे. सर्व दुकानं 24/7 उघडी राहू शकतात. पोलीस किंवा पालिकेकडून कोणताही त्रास होणार नाही, असं सरकारनं आश्वासन दिलं आहे."ते पुढे म्हणाले, "या निर्णयाचा मॉल्सना नक्कीच फायदा होईल. मात्र, स्टँड अलोन दुकानांना फारसा फायदा होणार नाही. झालाच तर तो सणासुदीच्या काळात म्हणजेच, ईद, दिवाळी, ख्रिसमस अशावेळी होईल. त्या काळात लोक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात, त्यामुळे अशावेळी दुकानदारांना याचा फायदा होईल."शहा यांनी या निर्णयाचा आणखी एक सकारात्मक पैलू सांगताना म्हटलं, “परदेशात जशा सेवेन इलेव्हनसारख्या आस्थापना आहेत, तशा स्वरूपाच्या सुविधा इथं सुरू होण्यास मदत होईल. यामुळे नवीन व्यवसाय संधी निर्माण होतील आणि नवीन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही एक चांगली सुरुवात ठरेल. त्यामुळे आम्ही सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत करतो.”
आदित्य ठाकरे म्हणाले, माझ्याच निर्णयाचा अध्यादेश पुन्हा काढला : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 'मुंबई 24/7' धोरणाचा निर्णय आदित्य ठाकरे यांनी घेतला होता. मात्र, त्यावेळी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयावर संस्कृती आणि सुरक्षिततेच्या कारणावरून टीका केली होती.आता विद्यमान सरकारनं हाच निर्णय पुन्हा घेतल्यानंतर, आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सवाल करत म्हटलं आहे, "हे मजेशीर आहे, ज्या भाजपानं माझ्या 'मुंबई 24/7' धोरणावर टीका केली होती, त्याच भाजपानं आता त्याच धोरणाचा अध्यादेश पुन्हा काढला आहे."ते पुढे म्हणाले, "त्यावेळी मी विचारलं होतं आणि आजही विचारतो, कष्टकरी मुंबईकरांना रात्री उशिरापर्यंत जेवणखाणं, थोडा निवांत वेळ घालवण्याची सुविधा देण्यात नेमकी काय अडचण होती? मुंबई हे कष्टकऱ्यांचं शहर आहे आणि हे शहर 24/7 धावतं."
भाजपानं आपलं मत का बदललं? आदित्य ठाकरेंचा सवाल : आदित्य यांनी असंही नमूद केलं की, "जानेवारी 2020 पासून हे धोरण अस्तित्वात आहे. तेव्हा भाजपानं आक्षेप घेतला होता. आता नवा अध्यादेश काढण्याची गरजच नव्हती. भाजपानं आपलं मत का बदललं? हे स्पष्ट करावं," असं आव्हानदेखील आदित्य ठाकरेंनी सरकारला दिलं.
साभार : आढावा 'ईटीव्ही भारत' By ETV Bharat Marathi Team