CRIME BORDER 

पोलीस व गुन्हेगारी जगताची बित्तंबातमी देणाऱ्या क्राईम बॉर्डर साठी डॅशिंग तरुण / तरुणी क्राईम रिपोर्टर पदी  तत्काळ नियुक्त करणे आहे.  इच्छुकांनी संपर्क साधावा . Mob . :- 9619630035 / 9987496136

मुख्य संपादक : राजेंद्र वखरे 

संपादिका  : सौ. सीमा राजेंद्र वखरे 

पोलीस व गुन्हेगारी जगताची बित्तंबातमी देणाऱ्या क्राईम बॉर्डर साठी डॅशिंग तरुण / तरुणी क्राईम रिपोर्टर पदी  तत्काळ नियुक्त करणे आहे.  इच्छुकांनी संपर्क साधावा . Mob . :- 9619630035 / 9987496136

Important: रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक करें
Register

सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय कोरोना रुग्णसंख्येच्या आधारे राज्याची तीन&nb

CRIME BORDER | 26 December 2025 | 10:21 PM

सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय कोरोना रुग्णसंख्येच्या आधारे राज्याची तीन&nb

मुंबई: कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लॉकडाऊनचा कालावधी ३० एप्रिलपर्यंत वाढवल्यानंतर आता राज्य सरकारनं आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी राज्याची विभागणी तीन झोनमध्ये करण्यात आली आहे. रेड, ऑरेंज, ग्रीन अशा तीन झोनमध्ये राज्यातल्या जिल्ह्यांची विभागणी झाली असून त्याप्रमाणे जिल्हा पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.रुग्णसंख्येनुसार राज्यातील जिल्ह्यांची तीन झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर, नागपूर, रायगड, सांगली, औरंगाबादचा समावेश रेड झोनमध्ये करण्यात आला आहे. तर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, उस्मानाबाद, बीड, जालना, हिंगोली, लातूर, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, गोंदिया जिल्ह्यांना ऑरेंज झोनमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. ग्रीन झोनमध्ये धुळे, नंदुरबार, सोलापूर, वर्धा, परभणी, नांदेड, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोलीचा समावेश आहे.

कोरोनाचे १५ पेक्षा जास्त रुग्ण असलेल्या जिल्ह्यांचा समावेश रेड झोनमध्ये करण्यात आला असून त्यापेक्षा कमी रुग्णसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांना ऑरेंज झोनमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. तर एकही रुग्ण नसलेल्या जिल्ह्याचा समावेश ग्रीन झोनमध्ये करण्यात आला आहे. रेड झोनमधील जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊन सुरुच राहणार असून तिथले निर्बंध आणखी कठोर केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. तर ऑरेंज झोनमधल्या जिल्ह्यांच्या सीमा बंदच राहतील. तिथले निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल करण्यात येईल. वाहतुकीत सवलत देण्यात येईल. याशिवाय ५९ पेक्षा कमी कर्मचारी वर्ग असलेली कार्यालयं सुरू करण्याची परवानगी दिली जाण्याची शक्यता आहे. तर ग्रीन झोनमध्ये जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा मिळेल. इथले निर्बंध टप्प्याटप्प्यानं हटवले जातील आणि जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येईल.