CRIME BORDER | 27 December 2025 | 06:39 PM
शहादा तालुका पत्रकार संघाची कार्यकारीणी जाहीर झाली.नेहमीप्रमाणे मोबाईल सम्राटांचे मार्फत त्यांचे अभिनंदनाचे मेसेज वाचण्यात आले.काही दिवसानंतर पत्रकार संघाची वेगळीच कार्यकारीणी जाहीर झाली.त्यांनाही शुभेच्छा देणार्यांनी कसूर ठेवला नाही.लगेच दुसऱ्या दिवशी पुन्हा तिसऱ्या कार्यकारीणीची नावे जाहीर झाली,पैसे खर्च करावे लागत नाही म्हणून पुन्हा अभिनंदनाचे मेसेज व्हाट्सअपद्वारे वर्षाव सुरु.
अशा तऱ्हेने पत्रकार संघाच्या तीन वेगवेगळ्या कार्यकारीणी आणि तीन वेगवेगळे अध्यक्ष.खरी लोकशाही जिवंत असल्याचा हा पुरावाच आहे.एक साम्यता मात्र दिसून आली आणि ती म्हणजे तिघाही कार्यकारीणीचे सल्लागार बहुतेक सारखेच दिसून आले.आणि मुळात पत्रकारांना सुद्धा सल्ल्याची अगर सल्लागाराची आवश्यकता असते म्हणून मनाला थोडे बरे वाटले.मात्र सल्लागारालाच विचारून पत्रकारांची पत्रकारीतेची वाटचाल असते काय?असा सल्ला योग्य की अयोग्य, कायदेशीर की बेकायदेशीर आणि सल्लागाराचा सल्ला उपयोगी पडतो काय?हा सर्व विषय शोध पत्रकारीतेचाच विषय ठरतो.
पत्रकार संघाची पहिली कार्यकारीणी जाहीर झाली,मी सुद्धा व्हाट्सअपच्या माध्यमातून त्यांचे अभिनंदन केले नंतर दुसरी आणि तिसरी कार्यकारीणी जाहीर झाली तेव्हा पक्ष बदलण्याची इच्छा झाली नाही मात्र पहिल्या कार्यकारीणीला शुभेच्छा दिल्याने मी गोंधळातच पडलो.नाहीतरी विद्यमान राजकारणाची तशीच स्थिती आहे.आपण भाजपवाल्यांना शुभेच्छा देत आहोत की काँग्रेसवाल्यांना आणि त्यातही राष्ट्रवादीला की इंदिरा काँग्रेसला काही समजत नाही सर्वत्र गोंधळच असो.
पत्रकार संघाचे एक नव्हे तर तीन-तीन अध्यक्ष आणि तीन तीन कार्यकारीणी असल्याचे दुःख नाही मात्र एवढे जागृत आणि कर्तव्यदक्ष पत्रकारांचा समूह असताना सुद्धा अडलेल्या, नाडलेल्या,गरीब,सामान्य माणसांच्या अन्यायाला, दुःखाला वाचा कशी फुटत नाही.पोलीस खाते,महसूल खाते,बांधकाम खाते, नगरपरिषद,पुढाऱ्यांचा भ्रष्टाचार या संदर्भाने सर्वत्र सामसूम.एकतर तालुक्यात भ्रष्टाचार मुळीच नसावा,सर्व अधिकारी रामराज्याचे पाईक असावेत किंवा पत्रकार घाबरून त्यांच्या लेखणीला बंद करून ठेवत असतील किंवा संगनमताने पोट हिश्याचे भागीदार म्हणून तरी असावेत किंवा आपल्या वरिष्ठांच्या तालावर पत्रकारीतेचे टोक ठेवून आणि सायंकाळच्या चाखण्यावर नजर ठेवून दररोज एखादा नविन बकरा जाळ्यात येतो काय? किंवा जाहिरातीच्या रुपाने आमची प्रसिध्दी ठरविण्याचा कार्यपद्धतीलाच पत्रकारीता संबोधावी काय?असेही वाटू लागते.
शहादा पोलीस स्टेशनला फिर्यादीची फिर्याद नोंदवली जात नाही. ड्युटीवर हजर हेड कॉन्स्टेबलला फिर्याद नोंदवायची किंवा नाही अगर पोलीस ठाण्याचे प्रमुख येई पावेतो त्यांनी हुकूम करेपावेतो तक्रारीची नोंद होत नसते.सुप्रीम कोर्टाचे यासंदर्भातील काही आदेश असले तरी खरा सुप्रीम पावर हा फौजदाराचाच असतो. कायद्याने ते ठरवतील ती दिशा.ते घेतील ती भूमिका. तक्रारी वरीष्ठांपावेतो केल्या तरी वरच्यापेक्षा खालचा बरा होता असे सांगण्याची वेळ येते.तक्रारदार / फिर्यादी हा बावळटच ठरतो आणि खाकी वर्दीत तर ते सामान्य नागरीकांना गुलाम समजूनच हुकूम करतात.महसूल खात्यामध्ये तर बनावट सह्यांनी,बनावट कागदपत्रांनी,अगर बेकायदेशीर निर्णय पद्धतीने सामान्य माणसांचे जीवन बरबाद करण्याची शेकडो प्रकरणे असतात मात्र त्यावर आवाज उठवला जात नाही. कायद्याने वरीष्ठांकडे अपील करण्याचा सल्ला दिला जातो.
वरीष्ठ सुद्धा डोळ्या वर कातडे पांघरून त्यांना सामान्य जनतेच्या न्याय अन्यायाची चीड मुळीच दिसून येत नाही.मुदतीच्या आत तक्रार अर्जाला न्याय यासंदर्भाने कोणताच कायदा नसल्याने एक तक्रार काहीही कारवाई न होता अनेक वर्षापावेती पेंडींग राहून तक्रारदार थकतो ही लोकशाहीची मोठी विटंबनाच म्हणावी लागेल. नगरपरिषद बांधकाम खाते बघितले तर "तेरी भी चुप मेरी भी चुप" अशीच परीस्थिती एकमेकांना बघून हसत रहाते.आमदार, खासदार व अन्य क्षेत्रांतील पुढारी यांना हवी असतात फक्त हुजरेगिरी करणारे आणि जी हुजूर म्हणणारे सैन्य.आणी प्रत्येक गल्लीतून,वॉर्डातून,गावातून, खेड्यातून दोन-दोन, तीन-तीन असे पोटार्थी सैन्य त्यांना सहज प्राप्त होत असते.म्हणून केवळ गोतावळ्यात राहून गोतावळ्याला जोपासणारे पुढारी,नेते हे स्वतःला खुप मोठे देशभक्त समजतात. सामान्य, गरीब माणूस अगर कार्यकर्ता कोठे आहे?दोन नंबरी आणि अवैध व्यवसायातील गॅंग ही तर पुढाऱ्यांचे गळ्यातील माळच असते.
अशा लोकशाहीचा एक.स्तंभ म्हणून पत्रकारीता संबोधली जाते.शहाद्यात तर 3/3 पत्रकारसंघाच्या कार्यकारीणी असल्याने तर हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ खुपच जागृत आणि उंचीवरचा असावयास पाहिजे होता.मात्र या तिघांमध्ये सुद्धा "महाविकासआघाडी" तयार झाल्याचे दिसून येते. सामान्य,गरीब माणसांना काहीही उपयोग होत नसल्याने अशा कार्यकारीणीला शुभेच्छा द्याव्यात काय ? शुभेच्छा देणे म्हणजे ते बरोबर आणि चांगले असल्याचे सर्टिफिकेट देऊन त्यांना पुन्हा झोपेतच राहू द्यायचे काय?हे मनाला पटत नाही.तर या झोपलेल्यांना जाग यावी.
जागे असणाऱ्यांना परीस्थिती दाखवून द्यावी. जागे असून कार्यरत असलेल्यांना दिशा दाखवून त्यांच्यात तत्परता निर्माण करून द्यावी म्हणून केलेला हा माझा एक निर्भीड प्रयत्न आहे.आणि आवाहन सुद्धा आहे की,कोणता पत्रकार दरमहा माझी पत्रकार परीषद घेऊ शकेल व पत्रकार परीषद मधील माझी मते अगर भ्रष्टाचारासंदर्भातील आंदोलन तो त्याचे कार्यक्षमतेने पुरेपूर निर्भीडपणे पाठपुरावा करून "पत्रकारीतेचे ब्रिद" सत्यात आणून दाखवू शकेल ? निश्चितच माझी पत्रकार परीषद ही सरकारच्या सर्व विभागातील भ्रष्टाचार आणि अधिकाऱ्यांचे विरोधातील असेल.
पुढाऱ्यांचे विरोधातील असेल.सामान्य,गरीबांच्या बाजूची असेल हे पत्रकार जाणून आहेतच.लागल्यास काही पत्रकारांनी ते ज्या संस्थेत नोकरी करतात त्या संस्थाचालकांचा अगर अन्य सल्लागारांचा सल्ला घेऊन त्यांनी धोरण ठरवावे, बघुया की पत्रकार संघाच्या खरोखरच तीन कार्यकारीणी व तीन अध्यक्ष आहेत की हे सर्व एकाच माळेतील मणि आहेत.नमस्कार!
लक्ष्मण कदम,शहादा