बोदवड तालुक्यातील जामठीत ६० ते ७० शेतकऱ्यांची कपाशी घरातच पडून .

जामठी ता. बोदवड ( विकास पाटील ) : यावर्षी जळगाव जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कापूस पिकाची दुबार पेरणी करावी लागली. सलग तीन महिने पावसाचा जोर कायम राहिल्याने कापूस पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यानंतर पिकं जोमात येताच अवकाळी पावसाची सुरुवात झाली. कापूस पिकाचे होत्याच नव्हत झाले. यामुळे कापूस उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली .कापसाच्या उत्पादनात झालेल्या घटीमुळे कापसाला चांगल्या भाव मिळेल अशी आशा शेतकऱ्यांना असतांनाच चीन मध्ये आलेल्या कोरोना व्हायरसने खुल्या बाजारात कापसाचे दर कोसळले आहे. सीसीआय कडून चांगल्या दरात कापूस खरेदी केला जात असला तरी *कधी केंद्र* खुले तर कधी बंद होत आहे. सीसीआयच्या कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत असल्याने अनेक शेतकरी नाईलाजाने खासगी व्यापाऱ्यांना कमी भावात कापूस देताना दिसले . संपूर्ण जगावर कोरोना व्हायरसच्या रोगाचे संकट गेल्या चार महिन्यापासून वाढत आहे व ते अधिक पसरत आहे. या संकटाची प्रारंभिक तडाक्याची सुरुवात चीन पासून झाली. त्याचा थेट परिणाम राज्यातील कापूस उत्पादकांवर झाला आहे. गेल्या ४ महिन्यापासून कापसाचे दर घसरले आहे.सीसीआय केंद्रावर संपूर्ण कापसाची विक्री शेतकरी करु शकला नाही. दरम्यान देशात लाॅक डाऊनचा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे सीसीआय केंद्रही बंद झाले. बोदवड तालुक्यातील जामठी येथील ६० ते ७० शेतकरयांची कपाशी आजही घरातच पडून आहे.

जळगाव जिल्हा युवा आघाडी शेतकरी संघटनेचे : अध्यक्ष ईश्वर लिधुरे यांनी या संदर्भात एक स्टेटमेंट्स दिले आहे.कि, शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकाला भाजीपाला ,दुध पुरवठा करा असं सागंणार सरकार व प्रशासन हा सल्ला शेतकरी हितापोटी नव्हे तर शहरी वर्गास भाजीपाला , दुध सहज मिळावं म्हणून चांगल्या संधीचा युक्तीवाद करत आहे. ह्या भाजीपाला /दुध विक्रेत्यांना वैयक्तीक संरक्षण किट देण्यात येत नाही ; त्यांना कोणत्याही प्रकारचे विमा संरक्षण देण्यात येत नाही. सदर वर्ग हा संभाव्य बाधित शहर व दुर असलेल्या खेड्यांमध्ये संवाहक ( bridge population) ठरु शकते.सरकार केवळ शहरी वर्गाची एकतर्फी चिंता करतांना दिसत आहे. .शेतकऱ्यांनी ग्राहकापर्यत जसा भाजीपाला दुध पोहचवाव अंस सरकारला वाटतं तसं सरकारनेही सरकारी खरेदी यंत्रणा जसे सीसीआय/ नाफेड मार्फत कापूस , हरभरा ,खरेदी करावी. याबाबत राज्याचे मा. मुख्यमंत्री यांना ई - मेल व्दारा कळविले आहे . मात्र याबाबत साधा प्रतिसाद सुद्धा देण्यात आलेला नाही. यामुळे या संकटात शेतकरी सरकार सोबत असला तरी सरकार शेतकऱ्यांसोबत नाही याचा खेद वाटतो. सरकारने सदर शेतमाल घरून खरेदी करण्याचे नियोजन करावे. परस्पर सहकार्य व्दिमार्गी असावे