कायदे विषयक सल्ला -"लिगल एड चा सर्व सामान्य जनतेला मदतीचा हात"...- ॲड शिवाजी अण्णा कराळे

नमस्कार मित्रहो,कोर्ट कचेरी आणि दवाखान्याची पायरी चढायची वेळ दुश्मनांवर सुद्धा येऊ नये असे पुर्वी लोक नेहमीच म्हणायचे. गोरगरीब जनतेच्या अर्थिक अडचणी मुळे त्यांना कोर्टातील खर्च परवडेलच असे काही नाही. परंतु दहा अपराधी सुटले तरी चालेल पण एका निरापराधी व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये हेच तर कायद्याचे तत्व आहे.

त्यामुळेच आपसातील वादविवाद समोचाराने मिटावेत म्हणून तत्कालीन न्यायमूर्ती श्री. भगवती साहेब यांनी  १९८० मध्ये   "लोक अदालत" ही संकल्पना राबवली. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून संपूर्ण देशभर "लिगल एड" चे कार्यालये स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्रात " महाराष्ट्र लिगल एड सर्व्हिस" या नावाने तर प्रत्येक जिल्ह्यातील न्यायालयात " जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण" या संस्था काम करतात. याचे अध्यक्ष प्रधान जिल्हा न्यायाधीश असतात तर सचिव म्हणून दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर हे काम पहातात. प्रत्येक जिल्ह्यातील न्यायालयात "लिगल एड" चे स्वतंत्र कार्यालय असते. तसेच कार्यालय अहमदनगर जिल्हा न्यायालयात आणि प्रत्येक तालुका स्तरावर आहेत.

अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश श्री . आणेकर साहेब हे अध्यक्ष आहेत तर सचिव म्हणून दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर श्री . सुनिलजीत पाटील साहेब हे काम पहात आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील कोणताही सामाजिक असा प्रश्न अथवा समस्या नाही की, जी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अहमदनगर चे अधिकार कक्षेत येत नाही. त्यामध्ये जेलमधील कैदी, अंध अपंग मतिमंद मुले, मानसिक रूग्ण समस्या, जेष्ठ नागरिक, तृतियपंथी यांचे समस्या, रस्ता, वाहतूक समस्या, जिल्हा रूग्णालयातील समस्या, महिला समोपदेशन केंद्र, अनुसूचित जाती जमाती यांना मार्गदर्शन, तसेच ज्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न दोन लाख चे आत आहे अशा लोकांना सरकारी खर्चाने वकील उपलब्ध करून देणे, वेगवेगळ्या विषयांवर कायदेविषयक शिबीर घेणे या आणि अशा अनेक प्रकारची कामे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अहमदनगर चे वतीने राबविण्यात आली आहेत.

जे लोकं कोर्ट केसेस दाखल करण्यासाठी खर्च करू शकत नाहीत आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न दोन लाखाचे वर नाही अशी कोणतीही व्यक्ती लिगल एड कडे कायदेविषयक मदत मिळण्यासाठी अर्ज करू शकते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अहमदनगर चे अध्यक्ष प्रधान जिल्हा न्यायाधीश श्री आणेकर साहेब आणि सचिव न्यायाधीश श्री सुनिलजीत पाटील यांचे मार्गदर्शनाखाली जवळपास शंभर वकील पॅनेल ॲडव्होकेट म्हणून तर अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व अनेक विद्यार्थी पीएलव्ही म्हणून काम करत आहेत. तसेच लिगल एड कार्यालयात सुद्धा रिटेनर लाॅयर म्हणून काही वकील महोदय काम करत आहेत. त्यांकडूनही गोरगरीब लोकांना मोफत कायदेविषयक सल्ला मिळत आहे.  जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अहमदनगर चे वतीने जिल्हा न्यायालयात व तालुका न्यायालयात वर्षातून चार वेळा लोक अदालतीचे आयोजन केले जाते.या मध्ये आता पर्यंत वर्षानुवर्षे चालत असलेली कोर्ट प्रकरणात आपसात तडजोडी झाल्या आहेत. तसेच जमीन वाटपाचे दावे, मोटार ॲक्सीडेंट क्लेम च्या केसेस, तसेच वसुली दावे आणि चेक च्या केसेस बरोबरच ज्या केस मध्ये सात वर्षापेक्षा कमी शिक्षा आहेत अशी अनेक प्रकारची प्रकरणे मिटवली गेली आहेत. त्यामुळेच अहमदनगर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण महाराष्ट्रात नावाजले गेले आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यात अनेक सेनसिटिव्ह प्रकरण घडली. कधी कधी संवेदनशील प्रकरणात आरोपीचे वकीलपत्र कोणत्याही वकील महोदय यांनी घेऊ  नये अशा प्रकारचे ठराव वकील संघटनेने केलेले असतात. त्यामुळे अनेक वकील मंडळी आरोपीचे वकीलपत्र घेत नाहीत. अर्थात त्यामध्ये  वकील मंडळीचे कुठेच चुकत नाही कारण एखादे प्रकरण असे घडलेले असते की त्याची तीव्रता सर्व समाजात पसरलेली असते. परंतु केसचा निकाल लवकरात लवकर लागावा म्हणून आरोपाला त्याची बाजू मांडण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. जर त्याला वकीलच मिळाले नाहीत तर केसचे कामकाज लांबणीवर पडते. अशा वेळी तो आरोपी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांचे कडे सरकारी खर्चाने वकील मिळावेत म्हणून अर्ज करतो आणि त्याचे अर्जावरून त्या आरोपीला लिगल एड मार्फत वकील दिले जातात.

यामध्ये महाराष्ट्रातील अजमल कसाब प्रकरण व कोपर्डी खटला फारच गाजला. वास्तविक गोरगरीब जनतेच्या सेवे साठीच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अहमदनगर चे वतीने कामकाज केले जाते. लाॅकडाऊन च्या काळात कोरांनटाईन केलेल्या लोकांना अनेक अडचणी आल्या तसेच परजिल्ह्यातील लोक आपापल्या गावी पायी चालत जात होते तेव्हा त्यांचे जेवणपाणी यांचे प्रश्नावर सुद्धा लिगल एड ने श्री. पाटील साहेब यांचे मार्गदर्शनाखाली आपले लक्ष केंद्रित केले होते. तसेच लाॅकडाऊन च्या काळात पोलिस प्रशासन यांचे सोबत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अहमदनगर चे सचिव न्यायाधीश श्री सुनिलजीत पाटील हे काम करत होते. लिगल एड च्या कार्यालयात एक अधीक्षक आणि इतर चारपाच कर्मचारी सर्वांना सहकार्य करत आहेत.

अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व जनतेला विनंती आहे की, न्यायालयाचे बाबतीत अथवा सामाजिक प्रश्नाचे बाबतीत कोणत्याही प्रकारे अडचण आली तर त्यांनी अहमदनगर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांचे कार्यालयाशी संपर्क निश्चितच करावा हिच विनंती आहे.

सध्या कोविड-१९ ची साथ जोरात सुरू आहे त्यामुळे न्यायालयात फक्त अर्जंट मॅटरच घेतले जातात. त्यामुळे जास्त लोकांना एकाच वेळी  न्यायालयात प्रवेश दिला जात नाही.नागरिकांनी सुद्धा आपली व परिवाराची काळजी घ्यावी हि विनंती. काही खरंच महत्वाची आणि अत्यंत टाळता न येण्यासारखी कामं असतील तरच घराबाहेर पडावे अन्यथा घरीच रहा सुरक्षित रहा.

ॲड शिवाजी अण्णा कराळे , सदस्य जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अहमदनगर

Mob. 99 22 545 545