महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी  ‘बीग्सी' अभिनव, खर्चमुक्त उपक्रम - परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार

महाराष्ट्र पोलीस, मोटार परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस आणि इटीएस ३६० टेक्नोलॉजी सोल्युशन यांच्या सहकाऱ्याने मुंबई तसेच राज्यभरातील काळी पिवळी टॅक्सी आणि ऑटोरिक्षाकरिता बीग्सी (बीवायजीएसवाय) या सेवेचा आरंभ परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांच्या हस्ते झाला. यावेळी सह परिवहन आयुक्त शैलेश कामत, वाहतूकचे उपआयुक्त अजित बोगार्डे, मुख्य प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल पाटील तसेच बीग्सीचे संस्थापक प्रोफ.निरंजन भट आदी उपस्थित होते.

याच पार्श्वभूमीवर इटीएस ३६० टेक्नोलॉजी सोल्यूशनचे संस्थापक प्रा.भट्ट आणि त्यांच्या टीमने सामाजिक जबाबदारीतून कोणताही आर्थिक भार न टाकता महिलांना सुरक्षा देणारा पर्यायी उपाय विकसित केला. कोरोना काळातील अडचणी, प्रशासकीय नियमांचा अभाव आणि तांत्रिक आव्हाने असूनही त्यांनी हार न मानता हा प्रकल्प पुढे नेला. परिवहन विभाग, पोलीस यंत्रणा आणि कमांड कंट्रोल सेंटरशी एकात्मता साधत हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यात आला असल्याचे आयुक्त  भिमनवार यांनी सांगितले.

योजनेविषयी माहिती :

• मुंबई व महाराष्ट्रातील इतर प्रमुख शहरांतील ऑटो रिक्षा व टॅक्सींसाठी ईटीएस३६० सार्वजनिक / महिला सुरक्षा योजना सुरू करण्यात आली आहे.

• ही योजना महाराष्ट्र मोटार वाहन विभाग तसेच मुंबई / महाराष्ट्र पोलीस विभाग यांच्या सहकार्याने, ETS360 सोबत करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारांतर्गत राबविण्यात येत आहे.

• प्रवासी आसनासमोर तसेच चालकाच्या मागील बाजूस क्यूआर कोडसह चालक / वाहन ओळख पॅनल बसविण्यात आले आहे.

• दिग्सी अ‍ॅपच्या माध्यमातून क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर गुगल मॅपवर वाहनाचा मार्ग दिसतो.

या अ‍ॅपमध्ये एसओएस बटन असून ते सक्रिय केल्यास वाहन, चालक व प्रवासी यांची माहिती थेट पोलीस  नियंत्रण कक्ष ११२ येथे पाठवली जाते.

त्यानंतर जवळची गस्त घालणारी पोलीस व्हॅन वाहनाचा मागोवा घेऊन सुमारे ५ ते ६ मिनिटांत मदत उपलब्ध करून देते.

• मुंबई हे भारतातील असे तंत्रज्ञान सुरू करणारे पहिले शहर असून, महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

• ही सुविधा पुढीलप्रमाणे पूर्णतः मोफत उपलब्ध आहे.

– राज्य शासनासाठी कोणताही खर्च नाही

– चालकांसाठी कोणताही खर्च नाही

– नागरिकांसाठी कोणताही खर्च नाही

• या योजनेचा खर्च कॉर्पोरेट निधी, देणग्या व कॉर्पोरेट प्रायोजकत्वातून केला जात आहे.

• ही योजना २३ जानेवारी २०२६, वसंत पंचमीदिनी अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली आहे.