मोर्चे, धरणं, चिंतन बैठका, बाईक रॅली हे सर्व चालतं मग सामान्य जनतेला का नाही

महाविकास आघाडी सरकारने कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत उत्तम कामगिरी केली. पण आता दुसरी लाट ओसरल्यानंतर मात्र या सरकारचे निर्णय हे निव्वळ सामान्य माणसांचा मानसिक केल करणारे आहे. मुंबईपासून सर्व जिल्हास्तरावरील सामान्य माणूस ठाकरे सरकारवर भयंकर भडकलेला आहे. दर आठवडयाला नवीन निर्णय घ्यायचे. वाटेल तसे निर्बंध लादायचे, काल घेतलेला निर्णय आज बदलायचा, शुक्रवारी रात्री नवीन नियम ठरवायचे आणि ते शनिवारी लागू करायचे असे अत्यंत अक्षम्य प्रकार सुरू आहेत. यामुळे व्यापारी आणि नागरीक दोघेही त्रस्त आहेत. त्यातही हा राग वाढतो आहे कारण सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांचे राजकीय फायद्याचे सर्व कार्यक्रम अगदी बिनधास्त सुरु आहेत. राजकीयच काय पण, त्यांचे लग्न समारंभ थाटात होत आहेत आणि नेत्याचे निधन झाले तर हजारोंच्या गर्दीत अंत्यसंस्कारही सुरू आहेत.

आता तिसऱ्या लाट अपेक्षित आहे म्हणून कडक निर्बंध लागू केले आहेत. म्हणजे सरकारने जाहीर केलेली पहिली, दुसरी, तिसरी श्रेणी गायब केली आहे. नवे नियम सर्वांना लागू करून टाकले. हे नियम किती दिवस चालणार आहेत हे माहीत नाही, हे नियम कोणत्या निकषांवर बदलणार हे माहीत नाही आणि कधी नवे नियम धडकतील हे माहीत नाही. असा स्थितीत दुकानदारांनी आणि व्यापाऱ्यांनी काय करायचे? गावी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना परत बोलावून दुकान उघडायचे की नाही? दुकान उघडल्यावर काही दिवसांनी बंदी आणली तर कामगारांचे करायचे काय? दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांची ही स्थिती आहे तर सर्वांची स्थिती आणखी वाईट  होतआहे. पगाराचा भरवसा तर नाहीच, पण काम टिकेल याचाही भरवसा नाही. नोकरीच्या भरवश्‍यावर शहरात भाड्याची खोली घेतली होती त्यांनी भाडे द्यायला पैसेच नाहीत म्हणून गाव गाठले. हे सर्वजण गावीच आहेत. कारण कधी काय बंद होईल याचा भरवसाच नाही.

मुंबईपासून ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, पनवेल अशा संपूर्ण परिसरातील कर्मचारी वर्ग तर अक्षरशः हवालदिल आणि रडवेला झालेला आहे.  साठवलेली पुंजी संपून गेली. आता नोकरी केली नाही तर जगणे अशक्य झाले आहे. आघाडी सरकारने सर्व दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, खाजगी कार्यालये सुरू केली तेव्हा या सर्वांच्या जीवात जीव आला. पण एक चांगला निर्णय घेताना  सरकार फार मोठी चूक करीत आहे. या सरकारने अद्यापही सर्वांसाठी लोकल सुरू केलेली नाही. *लोकल सुरू नसेल तर कामाच्या ठिकाणी पोचायचे कसे? *या प्रश्‍नाला कुणी उत्तरही देत नाही. मंत्री, राजकीय नेते आणि सरकारी बाबू गाड्यांनी फिरतात. त्यांना पोलीस सॅल्यूट ठोकतात. त्यामुळे सामान्यांच्या व्यथांशी त्यांना काही देणे घेणे नसते. लोकलमध्ये सर्वांना परवानगी नाही कारण गर्दी होते असे सांगतात. पण आताही कार्यालयीन वेळेत लोकलमध्ये तुफान गर्दी असते. आताही लोकलमध्ये ढोपर मारूनच चढावे लागते आणि धक्के खात उतरावे लागते. मग आता कोरोना पसरत नाही तर आणखी थोड्या गर्दीने का पसरेल? आज नोकरीसाठी जे घराबाहेर पडत आहेत ते लोकल मिळाली नाही तर बसने जातातच. त्यांच्याकडे दुसरा पयार्यच नाही. या सरकारने बसची संख्या  वाढवणे गरजेचे आहे. तीन-तीन तास बससाठी थांबावे लागते. शिवाय बसचे तिकिट परवडत नाही. मग करायचे काय? निदान लोकल सुरू न करण्याचे पटेल असे कारण तरी सांगा.

आघाडी  सरकारने यावर तोडगा काढण्याऐवजी आता बनावट पास काढून रेल्वे प्रवास करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हुडकून काढण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. सरकारला खरोखर स्वतःची लाज वाटली पाहिजे. कोरोनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या एकाही नेत्याला थांबवण्याची यांच्यात हिंमत नाही. पण नोकरी टिकविण्यासाठी नाईलाजाने बनावट पास काढलेल्यांना शोधून काढण्यात यांना रस आहे. गरीब नियम तोडतो तेव्हा त्याचा नाईलाज असतो हे लक्षात घ्यायला हवे. श्रीमंत आणि राजकारणी नियम तोडतात तेव्हा तो त्यांचा हव्यास असतो हेही लक्षात घ्यायला हवे. लोकल, मेट्रो, मोनो, बस सर्वसामान्यांसाठी खुली करा, मग नियम कुणी तोडणार नाही.

बनावट पास काढणे योग्य नाहीच, पण प्रवासाची सुविधा न करता नोकरदारांवर कारवाई करणेही योग्य नाही. तरीही नियम मोडला म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करणार असाल तर ही कारवाई सुरू करण्याआधी पहिली कारवाई  नेते मंडळीवर झाली पाहिजे. कारण दुसऱ्या लाटेत निर्बंध तोडून ते लवाजमा घेऊन कोस्टल रोडची पाहणी करीत होते, विदर्भ मराठवाड्याचा दौरा करीत होते. मंत्र्याच्या व नेत्या उपस्थित पाहणी व उद्घाटने होत असतात त्यावेळी लवाजमा असतो.  प्रचंड गर्दीत  कार्यालयाची उद्घाटने तेव्हा उद्घाटनाला इतकी गर्दी होईल हे लक्षात आले नाही असे म्हणत असतील तर ते कुणीही मान्य करणार नाही. पोट निवडणूक झाली तेव्हा नेत्यांनी सभा घेतल्या  मास्क न लावता भाषणं केली. काँग्रेसचे नाना पटोले, भाई जगताप आदींनी पेट्रोल, डिझेल भाववाढीविरोधात आंदोलनासाठी कार्यकर्त्यांची गर्दी जमवली, भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस आणि विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर रोज गर्दी जमवून आंदोलने करतात. विजय वड्ेट्टीवार, छगन भुजबळ लोणावळ्यात चिंतन बैठका घेतात. या सर्वांवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे. मोर्चे सुरू आहेत, धरणे, आंदोलने सुरू आहेत, बाईक रॅली होत आहेत, भरगच्च पत्रकार परिषदा सुरू आहेत, राज्यपालांना भेटायला डझनभर माणसं जातात, कार्यालयांची उद्घाटनं सुरू आहेत. कोल्हापूरचा कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढला ते गोकुळच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीनंतर वाढला.

आताही साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांचे कार्यक्रम सुरूच आहेत. म्हणजे राजकारण्यांची स्वार्थाची आणि सत्तेची सर्व गणितं सुरू आहेत. सरकारने या सर्वांवर आधी कारवाई करावी आणि मग सामान्यांचे पास तपासावे. ही हिंमत नसेल तर सामान्यांचा छळ बंद करा. लोकल सर्वांसाठी सुरू करा आणि नियम बदलताना मनमानी करू नका.

डोंबिवली : बापू वैद्य