राज्यातील आश्रमशाळा, निवासी शाळा व वसतिगृहांमध्ये बालकांना सुरक्षित, निरोगी व बालस्नेही वातावरण उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने विविध उपाययोजनांचा आढावा

( डॉ. शशिकांत काळे - नाशिक विभागीय संपादक )

मुंबई  - महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या वतीने घेण्यात आला. बालकांच्या सुरक्षिततेसह आरोग्य, शिक्षण, निवास, स्वच्छता, अन्न-पाणी, बालहक्कांचे संरक्षण आणि संबंधित यंत्रणांमधील समन्वय याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

आयोगाच्या कार्यालयात आयोजित बैठकीस महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक, सदस्य गीतांजली बुटी, शुभांगी तांबट, संजय लाखेपाटील, अतुल देसाई, प्रविण भुजाडे, मिलन जंगम तसेच आयोगाच्या सचिव वंदना जैन यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

निवासी संस्थांमध्ये बालकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिकारी, अधीक्षक, शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांनी 24 तास संवेदनशील व जबाबदारीने कार्य करणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. वरिष्ठ स्तरावरून देण्यात येणाऱ्या सूचनांची तळागाळातील यंत्रणेकडून प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही, याचे नियमित परीक्षण करण्याची आवश्यकता यावेळी अधोरेखित करण्यात आली. 

आश्रमशाळा व निवासी संस्थांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा बालकांना प्रत्यक्ष मिळत असलेल्या लाभाबाबत तपासणी करण्यासाठी चाईल्ड सेफ्टी ऑडिट व प्रभावी देखरेख पद्धत विकसित करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. यामध्ये पिण्याचे पाणी, अन्नाची गुणवत्ता, आरोग्य, स्वच्छता, CCTV व्यवस्था, कर्मचाऱ्यांची पडताळणी, तक्रार निवारण व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांचा अभिप्राय या बाबींचा समावेश करण्याची सूचना करण्यात आली.