CRIME BORDER 

पोलीस व गुन्हेगारी जगताची बित्तंबातमी देणाऱ्या क्राईम बॉर्डर साठी डॅशिंग तरुण / तरुणी क्राईम रिपोर्टर पदी  तत्काळ नियुक्त करणे आहे.  इच्छुकांनी संपर्क साधावा . Mob . :- 9619630035 / 9987496136

मुख्य संपादक : राजेंद्र वखरे 

संपादिका  : सौ. सीमा राजेंद्र वखरे 

पोलीस व गुन्हेगारी जगताची बित्तंबातमी देणाऱ्या क्राईम बॉर्डर साठी डॅशिंग तरुण / तरुणी क्राईम रिपोर्टर पदी  तत्काळ नियुक्त करणे आहे.  इच्छुकांनी संपर्क साधावा . Mob . :- 9619630035 / 9987496136

Important: रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक करें
Register

“सलोखा” योजनेचा कोंकणातील जनतेने लाभ घ्यावा --विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर

CRIME BORDER | 26 December 2025 | 07:18 PM

“सलोखा” योजनेचा कोंकणातील जनतेने लाभ घ्यावा --विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर

नवीमुंबई, :- शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांचे आपापसांतील वाद मिटविण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे क्षेत्र अदलाबदल करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत “सलोखा योजना” राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत नोंदविण्यात येणाऱ्या दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क प्रत्येकी केवळ एक हजार रुपये शेतकऱ्यांना भरावे लागणार असल्याची माहिती कोंकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी दिली.

राज्यात जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरून होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरून होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा-भावांतील वाटणीचे वाद, शासकीय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद आहेत. शेतजमिनीचे वाद अत्यंत क्लिष्ट स्वरुपाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालय आणि प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी हे वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर वाद संपुष्टात येण्यासाठी शासनाने “सलोखा योजनेला” मान्यता दिली आहे.

सलोखा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी योजनेच्या अटी शर्ती पुढील प्रमाणे आहेत.

ही योजना दोन वर्षांसाठी असेल. शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षांपासून असला पाहिजे. अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनींसाठी ही योजना लागू नाही. दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक. सलोखा योजनेअंतर्गत पंचनाम्यासाठी गावातील तलाठी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. पंचनामा प्रमाणपत्रासाठी तलाठी यांच्याकडे साध्या कागदावर अर्ज करता येईल. सलोखा योजनेमध्ये जमिनीच्या पंचनाम्याच्या वेळेस कमीत कमी 2 सज्ञान व्यक्तींची पंचनामा नोंदवहीमध्ये सही आवश्यक आहे. त्यात दोन्ही शेतकऱ्यांचे सर्व्हे नंबर तसेच चतु:सीमा गट नंबरचा उल्लेख करावा. शेतकऱ्याने अर्ज केल्यानंतर तलाठी कर्मचाऱ्याने सर्वसाधारणपणे 15 दिवसांमध्ये पंचनामा करणे आवश्यक आहे. वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी, तलाठी यांनी नोंदवून पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले जाईल. पंचनामा प्रमाणपत्र अदलाबदल दस्तास जोडणे आवश्यक राहील. दस्ताची नोंदणी करताना दोन्ही गटातील सगळ्या सहभागी शेतकऱ्यांची दस्त नोंदणीस संमती लागेल. ती नसल्यास अशी अदलाबदल नोंदणीकृत होणार नाही. सलोखा योजना ही पुढील 2 वर्षांसाठी लागू असेल, म्हणजे दस्तांची अदलाबदल करण्यासाठी जी सवलत मिळत आहे, ती पुढील 2 वर्षांपर्यंत असेल. सलोखा योजना अंमलात येण्यापूर्वी काही शेतकऱ्यांनी जमिनीची अदलाबदल केली असेल, किंवा त्यासाठी जे काही मुद्रांक शुल्क व नोंदण फी अगोदरच भरली असेल, त्याचा परतावा मिळणार नाही.

 

महसूल परिषदेत महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि अपर मुख्य सचिव यांनी जिल्हा पातळीवर विशेष मेळावे आयोजित करुन सलोखा योजनेचा अधिकाधिक नागरिकांना लाभ द्यावा असे आवाहन केले होते. त्यानुसार कोंकण विभागात मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत.

 

कृषि क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सलोखा योजनेच्या माध्यमातून शासनाने कृषिक्षेत्रात क्रांतीकारक पाऊल टाकले आहे. सलोखा योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन कोंकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी केले आहे.