केंद्र व राज्य सरकारसह ठामपाची फसवणूक करून निविदा प्रक्रिया अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा - अजित पाटील यांची मागणी

ठाणे : केंद्र व राज्य सरकार तसेच ठाणे महानगरपालिका यांची फसवणूक करून निविदा प्रक्रिया करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तत्काळ फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी जनशक्ती बहुउद्देशीय संस्थेचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अजित पाटील यांनी ठाणे महापालिकेचे आयुक्त विजय सिंघल, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त गणेश देशमुख, प्रभारी नगर अभियंता, रवींद्र खडताळे यांच्याकडे ईमेलद्वारे केली आहे.

पाटील यांनी ईमेलमध्ये म्हटले आहे, ठाणे महानगरपालिकेच्यावतीने ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील मुंब्रा बायपास ते खारेगाव टोलनाका रस्ता नजीक खाडीकिनारी चौपाटी विकसित करणे व नागलाबंदर खाडीलगत (पॅकेज-१), कावेसर-वाघबीळ व कोलशेत खाडीलगत (पॅकेज-२), साकेत- बाळकुम व कळवा शास्त्रीनगर व कोपरी–ठाणे (पूर्व) खाडीलगत (पॅकेज-३) वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट करणे या वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्पांचे कामाचा समावेश ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी पॅकेज १ ते ३ साठी अनुक्रमे रुपये ४४,९६,५५०००/-, ४९,५५,९६,२००/- व ४२,०२,८३,८००/- एकूण १,३६,५५,३५,०००/- रुपयांचे टेंडर काढण्यात आलेले होते. सदर टेंडर कामाचा कालावधी पावसाळासह एक वर्षाचा होता. हे सर्व प्रकल्प खाडीकिनारी राबविण्यात येणार होते. खाडीकिनारची बहुतांश जागा हि शासकीय आहे. या जागेचा ताबा सद्यस्थितीत जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्याकडे आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील कलम २५१ नुसार काम सुरु करण्यापूर्वी जागेची मालकी महापालिकेची असणे आवश्यक आहे. तसेच शासन परिपत्रक क्र. लोलेस/२०१६/प्र.क्र.१६७/रस्ते-२ दि. १९/०८/२०१६ नुसार ज्या ठिकाणी काम करणे आहे ती जमीन संबंधित अधिकाऱ्याच्या ताब्यात असल्याशिवाय निविदा बोलवू नये असे स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे. मात्र या महत्वाच्या नियमाकडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली. तसेच कार्यकारी अभियंता मोहन कलाल यांनी परिशिष्ठ ‘अ’ मध्ये जागेची मालकी ठाणे महानगरपालिकेची असल्याचे नमूद केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.

जागेची मालकी ठाणे महानगरपालिकेची नसताना शेकडो कोटींची करण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया व काम संपूर्णत: नियमबाह्य आहे. सदर कामाच्या जागेच्या मालकीबाबत लेखाविभागाने वारंवार सूचना दिलेली असतानाही सदर सूचनेकडे दुर्लक्ष करून संपूर्ण प्रक्रिया करण्यात आली. सदर कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध शासकीय परवानग्या निविदा प्रक्रियेपूर्वी घेणे आवश्यक असताना या सर्व परवानग्या ठेकेदाराला कार्यादेश देण्यात आल्यानंतर घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. मात्र या सर्व ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी जागेची मालकी ठाणे महानगरपालिकेचीच असल्याचे दाखवून दिले आहे. जागा ताब्यात नसताना प्रस्ताव तयार करणे, निविदा काढणे, ठेकेदाराला कार्यादेश देणे त्यानंतर शासकीय परवानगी घेणे, त्यासाठी मालकी ठाणे महापालिकेची असल्याचे खोटे सांगणे तसेच ठेकेदाराला नियमबाह्य बिले अदा करणे व त्यानंतर जिल्हाधिकारी, ठाणे यांना जागेची मागणी करण्यात येत आहे. परिणामी ठेकेदाराला विनाकारण दोन वेळा मुद्दतवाढ देण्यात येत आहे. यामुळे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकल्पासाठी ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत काम करण्यात येत असून या ठिकाणी जास्तीत जास्त निधी हा केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचा आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकल्पामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी केंद्र व राज्य शासनाची तसेच ठाणे महापालिकेची फसवणूक केलेली आहे. तरी या कामाशी संबंधित स्मार्ट सिटीचे मुख्य तांत्रिक अधिकारी प्रवीण पापळकर, कार्यकारी अभियंता मोहन कलाल, महेश अमृतकर यांच्यावर फसवणुकीबद्दल तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करून झालेले नुकसान त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावे अशी विनंती पाटील यांनी शेवटी केली आहे.