प्रभावी अंमलबजावणीसाठी “मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत महानगरपालिका क्षेत्रात वॉर्डस्तरीय तर ग्रामीण भागात ग्रामस्तरीय समिती होणार कार्यान्वित

ठाणे : “मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण” योजनेची प्रभावी व सुलभतेने अंमलबजावणी होण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाकडून आज दि.12 जुलै 2024 रोजी नवा शासन निर्णय प्रसिध्द करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार महानगरपालिका क्षेत्रात वॉर्डस्तरीय संरचना असल्याने तालुकास्तरीय समिती ऐवजी वॉर्डस्तरीय समिती तर गावपातळीवर ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, ग्रामरोजगार सेवक व अन्य ग्रामस्तरीय कर्मचारी यांची ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

या शासन निर्णयात कुटुंबाची व्याख्या “कुटुंब याचा अर्थ पती, पत्नी व त्यांची अविवाहित मुले/मुली” अशी आहे. नवविवाहित महिलेच्या बाबतीत तीचे नाव रेशनकार्डवर लगेच लावणे शक्य होत नाही. त्यामुळे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र असलेल्या अशा नवविवाहित महिलेच्या पतीचे रेशनकार्ड हे उत्पन्नाचा दाखला म्हणून ग्राह्य ध्रण्यात येईल. परराज्यात जन्म झालेल्या व ती सध्या महाराष्ट्रात वास्तव्यास असेल त्या महिलेने महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल, तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येते. याशिवाय महिलेच्या पतीचे १५ वर्षापूर्वीचे रेशनकार्ड व १५ वर्षापूर्वीचे मतदान कार्ड देखील ग्राह्य धरण्यात यावे, असेही या शासन निर्णयात म्हटले आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्टातील बँक खाते ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. योजनेच्या ऑफलाईन अर्जावरील लाभार्थी महिलेच्या फोटोचा फोटो काढून तो ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्यासाठी ग्राह्य मानला जाणार आहे. या योजनेंतर्गत नागरी व ग्रामीण भागातील बालवाडी सेविका /अंगणवाडी सेविका, NULM यांचे समूह संघटक (CRP), मदत कक्ष प्रमुख व CMM (City Mission Manager), आशा सेविका, सेतू सुविधा केंद्र व आपले सरकार सेवा केंद्र यांना पात्र महिलांचे अर्ज भरुन घेण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाने विविध शासकीय योजनांचे लाभ PFMS-DBT प्रणालीव्दारे देण्याची प्रक्रिया कार्यान्वित केली आहे. केंद्र/राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधील (उदा. PM-KISAN, POSHAN, MGNREGS, PM-Svanidhi, JSY, PMMVY व अन्य तत्सम योजना) जे लाभार्थी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेच्या अटी शर्तीनुसार पात्र ठरत असतील, त्यांचा तपशिल (DATA) माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झाल्यानंतर त्यांचे KYC व Aadhaar Authentication यापूर्वीच झालेले असल्याने या लाभार्थ्याना केवळ ऑफलाईन अर्ज भरुन घेवून “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेचा थेट लाभ देण्यात येणार आहे. मात्र, हे करीत असताना पात्र लाभार्थी महिलांकडून योजनेचा अर्ज भरुन घेण्यात येईल.

शासन निर्णय दि.०५जुलै २०२४ अन्वये “मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण” या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी “अ+”, “अ” व “ब” वर्ग महानगरपालिकांमध्ये वार्डस्तरीय संरचना असल्याने, या महानगरपालिका क्षेत्राकरिता “तालुकास्तरीय समिती” ऐवजी "वार्डस्तरीय समिती” गठीत करण्यात येणार असून ही समिती आता “अ+”, “अ” व “ब” वर्ग महानगरपालिकांपुरती मर्यादित न राहता सर्व महानगरपालिका क्षेत्रात वार्डस्तरीय समिती गठीत करण्यात येईल.

तालुका/ वार्डस्तरीय समितीमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करुन लाभार्थ्यांची अंतिम यादी प्रसिध्द करण्यात येईल. जिल्हास्तरीय समितीकडून तालुकास्तरीय समितीवर देखरेख व संनियंत्रण ठेवण्यात येईल.गावपातळीवर ग्रामसेवक, कृषी सहायक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, ग्राम रोजगार सेवक व अन्य ग्रामस्तरीय कर्मचारी यांची “ग्रामस्तरीय समिती” स्थापन करण्यात येणार असून समितीचे संयोजक ग्रामसेवक व सदस्य सचिव अंगणवाडी सेविका राहतील. समितीने योजनेसाठी गावपातळीवर शिबिर आयोजित करुन त्यामध्ये ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन या दोन्ही पध्दतीने लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात येईल. ऑफलाईन अर्ज यथावकाश ॲप/पोर्टलवर भरण्यात येतील.

ग्रामस्तरीय समितीमार्फत अंतिम लाभार्थी महिलांच्या यादीचे प्रत्येक शनिवारी व आवश्यकतेनुसार गाव चावडीवर वाचन करण्यात येईल. तसेच यादी ग्रामपंचायत व अंगणवाडी केंद्र येथे प्रसिध्द करण्यात येईल. प्रसिध्द करण्यात आलेल्या यादीवर हरकती प्राप्त झाल्यास त्यांचे निराकरण करण्यात येईल.

नागरी व ग्रामीण भागातील बालवाडी सेविका / अंगणवाडी सेविका, NULM यांचे समूह संघटक (CRP), मदत कक्ष प्रमुख, CMM (City Mission Manager), आशा सेविका, सेतू सुविधा केंद्र, आंगणवाडी पर्यवेक्षिका, ग्रामसेवक व आपले सरकार सेवा केंद्र यांना लाभार्थ्यांची अंतिम यादी प्रसिध्द झाल्यावर, एकूण पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज सादर केल्याप्रमाणे आणि ऑनलाईन ॲप / पोर्टलवर प्रति यशस्वी पात्र लाभार्थीची नोंद झाल्यावर (Successful online updation for beneficiary) रु. ५०/- याप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार आहे.

महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव यांच्या स्वाक्षरीने हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७१२१४०१५९४२३० असा आहे.