गटई कामगारांनी पत्र्याच्या स्टॉलसाठी अर्ज करण्याचे समाज कल्याण विभागाचे आवाहन

ठाणे दि. 16 (जिमाका) : सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रातील अनुसूचित जातीतील गटई कामगारांना शंभर टक्के अनुदानावर पत्र्याचे स्टॉल देण्याची योजना सुरू आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांनी सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त समाधान इंगळे यांनी केले आहे.

राज्यामध्ये चामड्याच्या वस्तु व पादत्राणे दुरूस्तीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती कार्यरत आहे. पादत्राणे दुरूस्त करणारे व्यावसायिकांना ऊन, वारा, पाऊस यांपासून संरक्षण मिळावे, तसेच त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रात १०० टक्के अनुदानावर गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल देण्याची योजना सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी व अनुसुचित जातीचा चर्मकार जातीचा असावा, जातीचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा, अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे ग्रामीण भागात ९८००० रु. व शहरी भागात १ लाख२० हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसावे, अर्जदाचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी नसावे, अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा. 6. अर्जदार ज्या जागेत स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यानी त्यास भाड्याने, खरेदीने अगर मोफत परंतु अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा स्वमालकीची असावी किंवा महानगरपालिका क्षेत्रांत गटई स्टॉल ठेवण्यास परवानगी ताब्यात दिलेली असावी, अर्जदाराने रहिवासी असल्याचा पुरावा व आधारकार्ड देणे आवश्यक आहे, अर्जदाराने सदर योजनेचा लाभ यापूर्वी घेण्यात आलेला नसावा. या अटी पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थ्यांनी सन 2022-23 या वर्षासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सामजिक न्याय विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयास सादर करावेत, असे आवाहन ठाणे समाजकल्याणचे सहायक आयुक्त समाधान इंगळे यांनी केले आहे.